काठमाडौं
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले १ सय दिनको कार्यकाल पूरा गरेको छ ।
सुशासन, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अनुसन्धान र राज्य प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने सङ्कल्प कार्यान्वयनतर्फ प्रस्थान गर्दै सरकारको १ सय दिन पूरा भएका छन् । सरकारले शासकीय सुधारको १ सय बुँदे कार्यसूची एवं सुशासनको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएर संरचनागत सुधार गरी समग्र रूपान्तरणको दृढ अठोट लिइएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार समालेपछि सुशासनका लक्ष्य प्राप्तिका लागि दूरगामी अवधारणासहित कार्यक्रम घोषणासँगै कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । सरकारले यसबीचमा विद्यमान स्रोतसाधन परिचालनमार्फत आर्थिक सन्तुलन कायम गर्दै नवीनतम लक्ष्य हासिल गर्ने दूरदृष्टि राखेको छ ।
सरकारले मूलरुपमा प्रशासनिक, आर्थिक, कानूनी र न्यायिक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटमा उल्लेखित आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्यसहितका कार्यक्रम कार्यावयनको तयारी थालेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च बढाउन प्रयास अघि बढाएको छ । त्यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसँगै आर्थिक स्थायित्वको कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ द्रुततर सुधारका काम आरम्भ गरेको छ ।
१ सय दिनको अवधिमा सरकारले ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइमा तीव्रता दिने तथा राज्यको सेवा प्रवाह जनमुखी बनाउन सङ्कल्प कार्यान्वयन गरेको र अन्य विभिन्न सुधारका काम गरेको सरकारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सुरक्षा सङ्गठनको सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक सुरक्षालाई मबजुत बनाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण र प्रविधिले युक्त बनाउन विभिन्न योजना अघि बढाएको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाका कारण कमजोर बनेको सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै सेवासुविधा वृद्धिमा सरकारका प्रयास केन्द्रित छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रहरीको पोसाक खरिदमा हुँदै आएको आर्थिक अनियमिता र न्यून गुणस्तरणको समस्या अन्त्य गर्न पोसाकबापतको रकम व्यक्तिगत रूपमा दिने सम्बन्धमा सरकारले बहस अघि बढाएको छ ।
