काठमाडौं-
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न सक्ने गरी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्न भनेको हो।
मन्त्रालयले नागरिकस्तरबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर, खाद्य स्वच्छतासम्बन्धमा नियमित सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्ने, अनुगमन केवल प्रक्रियामा सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि भनेको छ।
परिपत्रमा स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरुलाई जिल्लामै समाधान गर्न र सानातिना विषयमा पनि मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने जोकोही भए पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।