काठमाडौँ-
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले गत चैत १३ गते वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका १ सय बुँदे कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरू, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नमा राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले आगामी दिनमा सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिने विश्वास पनि दिलाएका छन् ।
शासकीय सुधारका १ सय बुँदे कार्यसूचीमा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, खर्चमा मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत सुधारका विषयहरू समावेश छन् ।
मन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्रसेवकहरूमा सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३, राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८३ तर्जुमा गरी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा र सुदृढीकरण रहेको र सोहीअनुरूप सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको पनि बताए । मुलुकका दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गजस्ता रणनीतिक सडक आयोजनाहरूको निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न रहँदै आएको उनको भनाई थियो ।
ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने सम्बन्धमा
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्नका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–२६) र ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापहरूको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम सम्बन्धित विभाग र निकायले समयसीमा र लक्ष्य तोकी कार्यसम्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले यस प्रयोजनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समितिलगायतका संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइले यस विषयमा फोकल युनिनको रूपमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ भर्खरै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ग्रे लिष्टबाट निस्कन गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू तयार भएका जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार भइरहेको र यसबाट जोखिमका क्षेत्रहरू एकिन गरी जोखिम घटाउन गम्भीर कदमहरू चालिने बताउनुभयो ।
नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले समयबद्ध रणनीति र कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको र भविष्यमा पनि हरसम्भव प्रयास गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन, समन्वय, नीति निर्माण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यकारी जिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्य हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जानकारी पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा गराउनुभयो ।
