काठमाडौं-
सरोकारवालाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समयानुकूल बनाउन र बजेटले समेट्न नसकेका धेरै विषयलाई समावेश गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा आइतबार पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा उद्योग व्यवसायीका छाता सङ्गठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिले समेटनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने गरी तय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य हुने भएकाले देशभित्रको आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
पछिल्लो अवस्थालाई ख्याल गर्दा केन्द्रीय बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार नभएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउनु जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका नीतिहरू सहजताका नाममा हटाउन नहुने तर्क गर्नुभयो ।
पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार नै जिम्मेवारी पूरा गर्ने उहाँको भनाइ थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि निजी क्षेत्रका बाँकी माग मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार भएका खण्डमा धेरै सहज हुने उहाँको कथन थियो ।
